काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको रकमलाई पूर्ण तलबका रूपमा बुझ्न नहुने बताएका छन् । उनका अनुसार उक्त रकम सङ्घीय सरकारबाट स्थानीय तहमा जाने सशर्त अनुदान हो ।
काठमाडौँमा आयोजित शिक्षा विधेयकसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले विगतको तुलनामा अनुदान रकम बढाएर हाल ईसीडी सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीका लागि १५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म पुर्याइएको जानकारी दिए । तर, यही रकमलाई अन्तिम पारिश्रमिक मानेर बस्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
उनले सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानमा स्थानीय तहले आफ्नै स्रोत थपेर सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीलाई थप सेवा–सुविधा दिन सक्ने स्पष्ट पारे । स्थानीय तहले अधिकारको मागसँगै आफ्नो जिम्मेवारी पनि पूरा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
मन्त्री पोखरेलले यसका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार विगतमा सङ्घीय सरकारले ८ हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदा महानगरले त्यसमा थप गरी २२ हजार रुपैयाँ पुर्याएको थियो । त्यस्तै, विद्यालय कर्मचारीका लागि सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराएको १५ हजार रुपैयाँमा स्थानीय तहले थप गरी २७ हजार रुपैयाँसम्म पुर्याएको उनले स्मरण गरे ।
स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतबाट रकम थपेर कर्मचारी तथा सहजकर्तालाई सम्मानजनक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सक्ने मन्त्री पोखरेलको तर्क थियो ।
शिक्षक तथा ईसीडी सहजकर्ताको हकहित र सेवा–सुविधा सुधारका लागि सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए । शिक्षकहरूको विद्यमान तलब तथा सेवा–सुविधामा समेत स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार अतिरिक्त स्थानीय भत्ता उपलब्ध गराएर प्रोत्साहन गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधारसँगै शिक्षक, कर्मचारी तथा ईसीडी सहजकर्ताको मनोबल उच्च राख्न स्थानीय सरकारहरूलाई थप जिम्मेवार भएर लगानी बढाउन मन्त्री पोखरेलले आग्रह गरे ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
